इंदौर. नगर निगम चुनाव को लेकर आज सुबह कांग्रेस ने अपना वचन एवं दृष्टि पत्र जारी कर दिया है। इसमें जनता को रिझाने के लिए मुफ्त में पानी और संपत्तिकर में छूट देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही नक्शा मंजूर कराने की प्रक्रिया को आसान करने, कचरा शुल्क माफ करने और हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र खोलने सहित अन्य कई घोषणाएं की हैं।
आज सुबह नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना और इंदौर के महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला का वचन एवं दृष्टि पत्र (घोषणा-पत्र) जारी किया है। इंदौर की प्रभारी डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा, महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला, पूर्व प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल, शोभा ओझा, नगर निगम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया अलीम और शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने यह वचन-पत्र जारी किया। वचन-पत्र में घरों में नि:शुल्क पानी देने, जलसंकट का समाधान करने के लिए योजना बनाने, स्वच्छता शुल्क को युक्तियुक्त करना, शहर में सड़कों का निर्माण करना, इंदौर विकास योजना 2035 (मास्टर प्लान) तैयार करना, स्मार्ट सिटी में मकान का पुनर्निर्माण की अनुमति देने में राहत देना, कॉलोनियों को मेंटेनेंस शुल्क से मुक्ति, मास्टर प्लान की सड़क निर्माण में बेटरमेंट टैक्स से मुक्ति, नक्शा मंजूर कराने की प्रक्रिया को आसान करना, लीज का नवीनीकरण करना और संपत्तिकर में छूट देने के साथ हर समस्या का तत्काल निराकरण करना शामिल है।
दिल्ली मॉडल होगा लागू
निगम से बनने वाले ट्रेड लाइसेंस को मुफ्त में बनाकर देने की घोषणा कांग्रेस ने की है। इसके साथ ही विकास कार्य के लिए दिल्ली मॉडल लागू किया जाएगा। हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा। सुगम यातायात के लिए फ्लाय ओवर ब्रिज का निर्माण, सड़क पर कारोबार करने वाले को सम्मान, पीली गैंग के आंतक से मुक्ति, नागरिक कार्यों का सॉफ्टवेयर बनाना, नर्सिंग होम में फायर एनओसी की प्रक्रिया आसान करना, स्वीमिंग पुल, खेल मैदान और खेल संकुल का निर्माण, बेरोजगारों के लिए बाजार, निगम मस्टरकर्मियों को स्थायी करना और हर जोन क्षेत्र में गौशाला का निर्माण करने का वचन कांग्रेस ने दिया है।
यह भी की गई घोषणाएं...
- महापौर पेंशन योजना होगी लागू ।
- वकीलों के लिए चेंबर का निर्माण ।
- शहर में 50 फूड जोन बनाना।
- कम्युनिटी हॉल का निर्माण।
- शमशान घाटों व कब्रिस्तानों का विकास।
- नदी में नाव चलाना।
- हुकुमचंद मिल मजदूरों का भुगतान कराना।
- जनधन का दुरुपयोग रोकना।
- जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र घर पहुंच सेवा।
- स्थानीय जल क्षेत्रों का दोहन रोकना और तालाबों, कुएं-बावडि़यों का जीर्णोद्धार।
- चलित ठेला व्यवसाय करने वालों के लिए प्रत्येक जोन से लाइसेंस देकर अस्थायी ठेला खड़ा करने का स्थान देना।
- वार्ड स्तर पर लाइब्रेरी खोलना।
- निगम मुख्यालय पर बैठकर जनता की सुनवाई करना।
- हाट-बाजारों को व्यवस्थित करना।
- अफसरों के बैठने के लिए समय तय करना।
- हर वार्ड में हर वर्ष 50 पौधे लगाकर रखरखाव करना।
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