लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार की मंगलवार को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में श्रमिक कामगारों के लिए गठित आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश सरकार कोरोना संकट के दौरान बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए व्यवस्थाएं करने में लगी है। इसी के तहत ने श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया था। प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इसके अलावा, आबकारी नीति समेत दो नीतियों में संशोधन का प्रस्ताव भी मीटिंग में सामने रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह साढ़े 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग आयोजित की जाएगी। बीते महीने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के उच्चाधिकारियों को एक प्रवासी आयोग गठित करने के लिए रूपरेखा बनाने का निर्देश दिया था। इसके तहत कोरोना के संकट काल में यूपी वापस लौटे कामगारों को रोजगार देने के लिए योजनाएं बनाने का प्लान था। यह भी पढ़ेंः सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी प्रदेश सरकार ने बाद में माइग्रेशन आयोग का नाम बदलकर 'कामगार श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग' कर दिया। बताया गया कि यह आयोग श्रमिकों और कामगारों के सेवायोजन, रोजगार, स्किल मैपिंग और कौशल विकास के क्षेत्र में आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखेगा। इसके अलावा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों और श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। गौरतलब है कि सीएम योगी ने योजना को लेकर कहा था कि इसके लिए सरकार अपने एक-एक कामगार और श्रमिक की स्किल मैंपिंग और उनका सारा ब्योरा इकट्ठा करेगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश में पहले से ही कार्य कर रहा हो या फिर प्रवासी श्रमिक के तौर पर लॉकडाउन के दौरान वापस आया हो। प्रवासी श्रमिक और कामगार उत्तर प्रदेश के अलावा देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएगा प्रदेश सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी।
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi https://ift.tt/3fucRpq