भारत, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हो सकती है रेल और पोर्ट कनेक्टिविटी, सस्ता हो जाएगा व्यापार

<p style="text-align: justify;">अमेरिका, सउदी अरब और अमेरिका के बीच रेल और बंदरगाह कने​क्टिविटी जल्द हो सकती है. रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, भारत और सऊदी अरब के अलावा अन्य देश संभावित बुनियादी ढांचे के समझौते पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">अगर इस समझौते पर मुहर लगती है तो रेल कनेक्टिविटी और बंदरगाह के जुड़ने से खाड़ी और एशियाई देशों के बीच व्यापार फिर से सुव्यवस्थित हो सकेगा. इस डील के तहत संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप देश भी शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार, जी20 बैठक के दौरान इसे लेकर बातचीत हो सकती है और नहीं भी.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>जी 20 में हो सकती है बातचीत&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">दिल्ली में जी 20 की बैठक होने वाली है. यहां दुनिया भर के दिग्गज पहुंच रहे हैं. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी पहुंचने वाले हैं. रिपोर्ट का कहना है कि बाइडेन पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और सऊदी अरब के क्राउंस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी बातचीत कर सकते हैं. इस दौरान व्यापार के लिए कनेक्टिविटी पर बातचीत हो सकती है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">जी 20 इसके चर्चा के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के बेल्ट एंड रोड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला करने के लिए बाइडेन अमेरिका को जी20 में विकासशील देशों खासकर इंडो-पैसिफिक एरिया में एक वैकल्पिक भागीदार और निवेशक के तौर पर पेश कर सकते हैं.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>सस्ता हो जाएगा व्यापार&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">बाइडेन प्रशासन मध्य पूर्व में एक व्यापक राजनयिक समझौते की तलाश में हैं, जिसके तहत सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे सकता है. अधिकारियों को मानना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डील से शिपिंग टाइम, लागत, डीजल का उपयोग कम हो सकता है. साथ ही व्यापार तेज और सस्ता हो सकता है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://ift.tt/m2flYAu समिट से पहले IMF और FSB ने रिपोर्ट में कहा, Crypto पर बैन लगाने की जगह रेगुलेट करने की जरूरत</a></strong></p>

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