इंदौर. शहर को सोलर सिटी बनाने के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व वाला नगर निगम अथक प्रयास कर रहा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अब निगम संपत्ति कर में छूट देने का विचार कर रहा है। उसके अलावा 1500 वर्गफीट के भवन का नक्शा पास करने से पहले सोलर सिस्टम लगाने की शर्त रखी जाएगी। इधर, भाजपा का संगठन भी इस प्रस्ताव से सहमत है।
इंदौर को सोलर सिटी बनाने के संकल्प के साथ नगर निगम ने विजन डॉक्यूमेंट प्रारूप जारी कर दिया। उसमें इमारतों की छतों पर 300 मेगावाट सौर बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा जनता को जागरूक करने का भी प्रयास किया जाएगा। उसके चलते एक बड़ा फैसला भी लिया जा रहा है जिसमें सोलर सिस्टम लगाने वालों को संपत्ति कर में छूट देने की भी तैयारी है। इसको लेकर महापौर भार्गव ने योजना भी बनाई है।
हालांकि कितने प्रतिशत छूट दी जाए इसका खुलासा अभी नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा एक सख्ती ये भी की जाने की तैयारी है कि 1500 वर्ग फीट से बड़ा नक्शा पास करने में सोलर सिस्टम लगाने की शर्त भी होगी। निर्माण के बाद पूर्णता का प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा और निगम के अफसर जांच भी करेंगे। इस प्रस्ताव को नगर निगम अब मुख्य विजन डॉक्यूमेंट में दर्ज किया जाएगा जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
ऐसा होने से इंदौर में सैकड़ों मकान मालिकों को संपत्तिकर में छूट मिल सकती है। गौरतलब है कि सोलर सिस्टम लगाना काफी महंगा काम है, लेकिन केंद्र सरकार ने सब्सिडी देकर राहत दे रखी है। एक बार सिस्टम लगाने के बाद बिजली के बिल में बड़ी राहत मिल जाती है। हजारों रुपए में आने वाला बिल सैकड़ों रुपए में तब्दील हो जाता है, जिसका फायदा शहर के करीब 4700 लोग ले रहे हैं।
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