धार । इस वर्ष शहर में वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के तहत तालाबों के संरक्षण को लेकर काम शुरू होने की उम्मीदें बंध गई हैं। कलेक्टर डॉ. पंकज जैन की अध्यक्षता में वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के लिए बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में टेंडर आमंत्रित करने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान करीब 40 करोड़ के वेटलैंड प्रोजेक्ट के लिए टेंडर आमंत्रित करने के पहले नगर पालिका को प्री टेक्नीकल बीड प्रक्रिया करने के लिए कहा गया है। इसके माध्यम से देशभर की कार्य सक्षम अनुभवी और प्रतिष्ठित फर्मों को आमंत्रित करने के लिए कहा गया है। बैठक में उन्हें योजना के बारे में जानकारी देंगे। प्रोजेक्ट को लेकर रिक्वायरमेंट बताई जाएगी और कार्ययोजना को लेकर खाका स्पष्ट होगा।
कलेक्टर कक्ष में आयोजित बैठक में वेटलैंड के तहत होने वाले अन्य कामों को लेकर भी चर्चा हुई। जिसमें कैचमेंट एरिया और तालाब सीमांकन क्षेत्र को कब्जा मुक्त रखने के लिए कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने एवं कार्रवाई के लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं।
3 करोड़ बढ़ी लागत
राजा भोज के निर्मित शहर के देवी सागर, मुंज सागर और धूप तालाब में जल, जैवीय-जीवीय संरक्षण के लिए वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में चयन किया गया है। पूरे मप्र में सात स्थानों को वेटलैंड के तहत चयनित किया गया है। कई जिलों में वेटलैंड को लेकर कार्य शुरू हो गया है। कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को भावना के अनुरूप क्रियान्वित करने के लिए प्री बीड में दूसरे जिलों में वेटलैंड के तहत कार्यरत एजेंसियों को भी बुलाया जाए। इनसे कार्य को लेकर संवाद किया जाए और वहां पर किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं आ रही है उसे समझा जाए। इससे हमें या टेंडर लेने वाली फर्म को बेहतर काम करने में आसानी होगी। उल्लेखनीय है कि पहले 37 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया था। अब नए एसआरओ दर में करीब 3 करोड़ रुपए और बढ़े हैं। यह प्रोजेक्ट अब 40 करोड़ का हो गया है।
कब्जाधारियों को नोटिस दो
कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला पंचायत सीईओ केएल मीणा, अपर कलेक्टर शृंगार श्रीवास्तव, एसडीएम दीपाश्री गुप्ता, पीडब्ल्यूडी कार्यपालन यंत्री जयदेव गौतम, पीएचई अधिकारी केपी वर्मा, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी सहित नपा सीएमओ निशिकांत शुक्ला एवं वेटलैंड कंजर्वेशन कमेटी के सदस्य मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के पहले तालाब सीमांकन क्षेत्र में यदि कब्जे हो तो उन्हें मुक्त किया जाए। कब्जाधारियों को नोटिस दिया जाए। जिससे काम प्रारंभ होने के दौरान किसी तरह की दिक्कतें न आए। बैठक में बॉयो डायर्वसिटी पार्क सहित योजनाओं के होने वाले अन्य कार्यों पर चर्चा हुई।
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