मुंबई बढ़े हुए बिजली के बिल के विरोध में के अध्यक्ष राज ठाकरे(MNS Chief ) ने नया फरमान सुनाया है। इस आदेश के मुताबिक अब मनसे कार्यकर्ता मुंबई और महाराष्ट्र के अलग-अलग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। यह एफआईआर उद्योगपति अडानी और ऊर्जामंत्री नितिन राउत के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत दर्ज करवाई जाएगी। आपको बता दें कि नितिन राउत ने बिजली बिल में छूट देने की बात कही थी लेकिन बाद में वह अपनी बात से मुकर गए थे। इसी बात की इसी वजह से मनसे ने यह नया कदम उठाया है। आपको बता दें कि मुंबई उपनगर में अडानी की कंपनी द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा राज्य भर में जहां-जहां अडानी की कंपनी द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती है। वहां पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने बिजली कंपनियों से लगातार यह मांग की थी कि बढ़े हुए बिजली के बिल को कम किया जाए हालाँकि जनता की इस मांग को कंपनी ने अनसुना कर दिया था। जिसके बाद मनसे ने राजू घर में बिजली के बिल को लेकर आंदोलन किया था। कोरोना काल में बढ़े हुए बिल आये थे कोरोना महामारी के दौरान सभी लोगों को बिजली के बढ़े हुए बिल आए थे। इन बिलों को कम करने का भरोसा भी ऊर्जा मंत्री की तरफ से दिया गया था हालांकि कुछ दिनों बाद उन्होंने यू-टर्न ले लिया था। दूसरी तरफ बिजली का बिल भरने के लिए कंपनियों की तरफ से ग्राहकों पर दबाव भी बनाया जा रहा था। मनसे कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के दौरान भी बिजली कंपनियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। हालांकि इसका कोई खास असर नहीं हुआ था। इसलिए मनसे ने एक बार फिर से नए तरह से आंदोलन का मन बनाया है। बिजली बिल पर फैसला मंत्रिमंडल लेगा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने तब कहा था कि बिजली के बिल पर छूट देनी है या नहीं। इस बड़े फैसले को कोई एक मंत्री नहीं ले सकता है बल्कि इस पर समूचे मंत्रिमंडल के सहमति की जरूरत होती है। इस पर विस्तार से चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। कोरोना महामारी की वजह से राज्य सरकार की तिजोरी पहले से ही खाली है। ऐसे में किसी भी बड़े फैसले को लेने के पहले सबकी सहमति लेना आवश्यक होता है। सरकार का दिमाग ठिकाने पर नहीं बिजली का बिल अगर नहीं भरा तो कनेक्शन काटने का तुगलकी फरमान सरकार की तरफ से दिया गया है। इस आदेश पर एमएनएस ने कहा है कि लगता है सरकार का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। सरकार जनता को अंधेरे में धकेलना चाहती है। यह सरकार जनता की भलाई के उद्देश्य से सत्ता में आई ही नहीं है। तीनों दल सिर्फ अपने भले के लिए जुगाड़ में लगे हुए हैं। ऐसी सरकार को जनता को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए।
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