मोरेटोरियम अवधि का मतलब उस समय से है, जिसमें लिया गया कर्ज कुछ समय के लिए निष्क्रिय माना जाता है. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार इसे बैंक और ग्राहकों के बीच का मसला बता कर पल्ला नहीं झाड़ सकती.
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