झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने 200 विशेष ट्रेनों को चलाने या ठहराव की संख्या को लेकर आपत्ति जाहिर की है. राज्यों के साथ मामले पर विचार-विमर्श किया जा रहा है.
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