इंदौर. शहर में अवैध कॉलोनियां बड़ी संख्या में कटी है। इन्हें वैध किया जा रहा है। इसके तहत नगर निगम अवैध कॉलोनी काटने वाले 112 लोगों के खिलाफ शहर के अलग-अलग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा रहा है। कॉलोनी सेल ने बिल्डिंग अफसर (बीओ) और इंस्पेक्टर (बीआई) को अवैध कॉलोनी काटने वाले 112 लोगों की सूची सौंप दी है। पुलिस प्रकरण दर्ज होते ही इन अवैध कॉलोनियों के लेआउट तैयार करने से पहले दावे-आपत्ति बुलाने के लिए सूचना सार्वजनिक की जाएगी।
अवैध कॉलोनी को कटने और उनमें होने वाले निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी निगम के 19 जोन पर तैनात बिल्डिंग परमिशन शाखा के बीओ और बीआई की रहती है, जो ध्यान नहीं देते हैं। नतीजतन कॉलोनी कटने के साथ प्लॉट बिक जाते और निर्माण भी शुरू हो जाता है। कार्रवाई के लिए अफसरों के जागने पर काफी देर हो जाती है। निगम के जिम्मेदार अफसरों का समय रहते न जागने का ही परिणाम है कि शहर में 900 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां कट गई। इनमें से 250 कॉलोनियों को वैध करने की चल रही प्रकिया के तहत 81 को पिछले दिनों वैध कर दिया गया है। अब 112 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी है, किंतु इससे पहले अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है। इसके लिए कॉलोनी सेल ने बीओ-बीआई को सूची सौंप दी है। साथ ही पुलिस में प्रकरण दर्ज कराकर सूचित कराने का कहा गया है ताकि कॉलोनियों को वैध करने की प्रकिया शुरू की जा सकें।
एफआईआर दर्ज होने के बाद इन 112 कॉलोनियों को वैध करने की सूचना सार्वजनिक की जाएगी ताकि किसी को आपत्ति हो तो लगा सकें। दावे-आपत्ति आनेे के बाद 15 दिन में सुनवाई कर इन कॉलोनियों का लेआउट तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार के नए नियम कॉलोनी विकास अधिनियम-2021 के तहत निगम शहर में 31-12-2016 के पहले अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनियों वैध कर रहा है। इस नए नियम के तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी वही कॉलोनियां वैध होंगी। कारण वैध होने वाली कॉलोनी की फाइल में एफआईआर की कॉपी लगाना जरूरी है। इसलिए कॉलोनी को वैध करने से पहले अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। इसलिए निगम कॉलोनी सेल ने पिछले दिनों 196 लोगों पर एफआईआर करवाई और अब 112 पर करवा रही है।
अभी तक एक भी नहीं आया पैसा जमा कराने
निगम के कॉलोनी सेल में अवैध कॉलोनी को वैध करने की चल रही प्रकिया के तहत शहर की 250 अवैध कॉलोनियों में से 134 के लेआउट प्रकाशित कर लोगों के दावे-आपत्ति बुलाए। इनके आने पर निराकरण कर कॉलोनी सेल ने 134 में से 81 कॉलोनियों को वैध कर लेआउट बिल्डिंग परमिशन शाखा में भेज दिए ताकि वैध हुई इन कॉलोनियों के लेआउट ऑनलाइन नक्शा पास करने वाले सिस्टम एबीपीएएस-2 के सर्वर पर लोड हो जाए। साथ ही लोग विकास शुल्क जमा कराकर अपने भूखंड और मकान का नक्शा पास करवा सकें। इन 81 कॉलोनियों को वैध हुए आज 15 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन एक भी कॉलोनी का रहवासी विकास शुल्क का पैसा जमा कराने नहीं आया है। हालांकि निगम कॉलोनी सेल ने विकास शुल्क की राशि प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तय कर सार्वजनिक कर दी है, जो कॉलोनियों के हिसाब से अलग-अलग है। वैध हुई कॉलोनियों में विकास कार्य का जो इस्टिमेट बनाया गया है, उसकी 20 प्रतिशत ही राशि निगम लोगों से लेगा। बाकी 80 प्रतिशत राशि अपने खजाने से खर्च करेगा।
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