इंदौर. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एमओजी लाइन भूमि का पुनर्विकास किया जाना है। इसके लिए एमओजी लाइन क्षेत्र में अभी तोडफ़ोड़ चल रही है। हाउसिंग बोर्ड की आरसीसी बिल्डिंग तोडऩे के साथ सरकारी मकानों को भी जमींदोज किया जा रहा है। अब एमओजी लाइन की माली मोहल्ला बस्ती को हटाने की तैयारी हो गई है। बस्ती में रह रहे 90 परिवारों को हटाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए सर्वे कर परिवारों को चिह्नित कर नामों की सूची बना ली गई है। इस पर अब दावे-आपत्ति बुलाए गए हैं, ताकि पात्र हितग्राहियों को फ्लैट आवंटन किया जा सके।
शहर के दो क्षेत्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चिह्नित किए गए हैं। इसमें एक 742 एकड़ का राजबाड़ा क्षेत्र और दूसरा 55 एकड़ का महू नाका से गंगवाल बस स्टैंड (एमओजी लाइन ) तक का एरिया है। प्रोजेक्ट के तहत एमओजी लाइन में कमर्शियल, मिश्रित उपयोग व रेसिडेंसल बिल्डिंग बनाने की प्लाङ्क्षनग है। इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी के पास खुद की जमीन नहीं होने पर एमओजी लाइन में दूसरे सरकारी विभाग की भूमि दी गई है। जिन विभागों की जमीन मिली है, उनमें पीडब्ल्यूडी, नजूल, हाउसिंग बोर्ड और पशु चिकित्सालय सहित कुक्कुट केंद्र शामिल हैं।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद मिली जमीन
राज्य सकार के जरिए यह जमीन आवंटित हुई है, क्योंकि इन विभागों से लंबी लड़ाई लडऩे के बावजूद निगम को इन विभाग से जमीन नहीं मिल रही थी। राज्य शासन स्तर तक मामला पहुंचा और कैबिनेट की मंजूरी पर निगम को इन विभागों की जमीन मिली है। इसके बाद एमओजी लाइन में बाधक मकान और अन्य निर्माण को तोडऩे का काम शुरू हुआ। इसमें 316 सरकारी मकान, सरकारी स्कूल और हॉउसिंग बोर्ड की बनी जी प्लस टू की कई बिल्डिंग शामिल हैं। एमओजी लाइन में इनमें से अधिकतर निर्माण तोड़ दिए गए हैं, जो कि कच्चे और पक्के दोनों तरह के थे। अभी हॉउसिंग बोर्ड की आरसीसी यानी पक्की बनी बिल्डिंगों को तोडऩे का काम चल रहा है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी कंपनी ने कुक्कुट केंद्र की जमीन पर बने 100 से ज्यादा सरकारी मकानों को ठेके पर तुड़वाना शुरू कर दिया है। तकरीबन 416 सरकारी मकानों को तोड़ा गया है। मकान सरटारी होने के चलते कर्मचारियों को कहीं पर भी अन्य मकान नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले दो माह से यहां तोडफ़ोड़ चल रही है। एमओजी लाइन में काम करने की योजना तकरीबन 4 वर्ष पहले बनी थी, लेकिन काम अब शुरू हुआ है।
7 दिन में प्रस्तुत करना होंगे दस्तावेज
इधर, अब एमओजी लाइन की माली मोहल्ला बस्ती को हटाने की तैयारी है। इसके लिए पहले बस्ती का सर्वे करवाया गया। इसमें 90 परिवार निवासरत पाए गए। इन परिवारों के मुखियाओं के नामों की सूची बनाकर निगम के जोन-2 राजमोहल्ला पर चस्पा कर दी गई है। एक सूची बस्ती में भी चिपकाई गई है, ताकि व्यवस्थापन अतंर्गत सर्वेक्षण सूचि में यदि किसी का नाम छूट गया या फिर किसी के नाम पर आपत्ति है, तो वह आज से 7 दिन के अंदर अपने दावे-आपत्ति लिखित में दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकता है। तय समय गुजरने के बाद दावे-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। दावे-आपत्तियों का निराकरण करने के बाद माली मोहल्ला बस्ती के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा। पात्र हितग्राही को ही फ्लैट मिलेंगा। शिफ्टिंग के बाद माली मोहल्ला बस्ती में तोडफ़ोड़ शुरू होगी।
हटाने की करेंगे कार्रवाई
एमओजी लाइन में हॉउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग को तोडऩे का काम चल रहा है। अधिकतर जमीन खाली हो गई है। कुक्कुट केंद्र की जमीन खाली कराने के लिए 100 से ज्यादा कच्चे सरकारी मकानों को तोड़ा जा रहा है। इसके पहले एमओजी लाइन में 316 सरकारी मकान तोड़े हैं अब माली मोहल्ला बस्ती को हटाने की कार्रवाई होना है। इसके पहले सर्वेक्षण में आए 90 परिवारों का विस्थापन प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट में किया जाएगा। इसके लिए दावे-आपत्ति बुलाए हैं।
- दीव्यांक सिंह, सीईओ, स्मार्ट सिटी कंपनी
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