इंदौर. ऊर्जस ऐप पर अब यदि 30 दिन से ज्यादा बिजली संबंधित शिकायत लंबित पाई गई तो सीधे अधीक्षण यंत्री पर कार्रवाई की गाज गरेगी। पेंडेंसी के व्यवस्थित निपटान के लिए किए जाने वाले प्रयासों में कमी मानकर यह कार्रवाई होगी, इसलिए जितनी भी शिकायतें लंबित हैं, उनका समय रहते निराकरण हो जाए।
यह चेतावनी पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने इंदौर-उज्जैन संभाग में आने वाले 15 जिलों के अधीक्षण यंत्रियों को दी। कंपनी क्षेत्र के सभी 15 जिलों के अफसरों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के दौरान तोमर ने पेयजल स्त्रोतों की बिजली आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में पेयजल स्रोतों की आपूर्ति पर विशेष निगाह रखें। जहां भी मेटेंनेंस की जरूरत हो, वहां सूचना देकर कार्य कराएं ताकि आगे जाकर आपूर्ति में बाधा की स्थिति न बने और लोगों को जलसंकट का सामना न करना पड़े।
बैठक में उन्होंने कहा कि मीटर, बिल, नए सामान्य कनेक्शन, उच्च दाब कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मर व अन्य कार्यों सहित सेवाओं की पेंडेंसी की स्थिति है तो यह लापरवाही स्वीकार करने योग्य नहीं है। आगे से यदि ऊर्जस एप पर तय समय से 30 दिन से ज्यादा कार्य लंबित मिले तो अधीक्षण यंत्री को नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जीआईएस सर्वे को गुणवत्ता से करने के निर्देश दिए। यह काम इस माह के अंत तक शत-प्रतिशत करने का टारगेट दिया गया है। बड़े उपभोक्ताओं के खराब मीटर तुरंत बदलने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य, कार्यपालक निदेशक मनोज झंवर, शहर अधीक्षण यंत्री मनोज शर्मा, ग्रामीण अधीक्षण यंत्री डीएन शर्मा आदि मौजूद थे।
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