पत्नी से जबरन सेक्स को रेप न मानने वाले जज का क्या था तर्क, जानें दोनों जजों की क्या थी राय

भारत दुनिया के उन 34 देशों में शामिल है जहां वैवाहिक बलात्कार यानी Marital Rape को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए खंडित निर्णय सुनाया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इन याचिकाओं में कानून के उस अपवाद को चुनौती दी गई थी जिसके तहत पत्नियों के साथ बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुकदमे से पतियों को छूट है।

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