कोलकाता सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में नौ मामले दर्ज किए हैं। सूत्रों ने बताया कि हिंसा के मामलों की जांच का जिम्मा संभाल रही जांच एजेंसी की सभी चार स्पेशल यूनिटों ने अपने दलों को कोलकाता से, राज्य के अपराध स्थलों में भेजा है। सूत्रों ने बताया कि कुछ और मामले दर्ज किए जाने की प्रक्रिया में हैं और उनमें से कुछ मामले राज्य सरकार ने सौंपे हैं। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों के बाद कथित दुष्कर्म और हत्या के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इसके अलावा हाई कोर्ट ने इससे जुड़े अन्य मामलों की जांच के लिए कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित करने का भी आदेश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ की तरफ से मामले पर फैसला सुनाया गया था। एनएचआरसी ने ममता बनर्जी सरकार को ठहराया था दोषी पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) अध्यक्ष को चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार को दोषी ठहराया था और उसने बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। उसने कहा था कि मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर की जानी चाहिए।
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