इंदौर। प्रदेश में प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाने के मामले में एक बार फिर तारीख नजदीक आ गई है। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित औसत 20 प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए चार दिन शेष हैं। इस दौरान फिर सरकारी छूट के लिए मेला लगेगा। सरकार आगामी 1 अगस्त से गाइड लाइन बढ़ाएगी या नहीं इसे लेकर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा भेजी गई गाइडलाइन पर मुहर लगाने के लिए केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक 26 जुलाई तक नहीं हुई हैं। इसके अगले सप्ताह होने की भी कोई सूचना नहीं है।
अगले 4 दिनों तक यह सिलसिला जारी रहेगा
कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते सरकारी खजाने में हुई कमी की भरपाई के लिए सरकार की कवायदें जारी है। प्रॉपर्टी बाजार में अच्छी आमद को देखते हुए सरकार ने पहले लॉकडाउन अवधि और पिछले महीने 31 जुलाई तक प्रस्तावित बढ़ोत्तरी को स्थगित कर दिया था। इसका प्रभाव यह इस साल जुलाई तक की पिछले साल से 7 करोड़ रुपए ज्यादा की आमदनी हो चुकी हैं।
स्टाम्प शुल्क से अब तक सरकार 100 करोड़ कमा चुकी है। जानकारी के अनुसार सरकार का फैसला जो भी होगा, लेकिन आने वाला सप्ताह प्रॉपटी बजार के लिए एक बार फिर अच्छा साबित होने की उम्मीद है। सोमवार को प्रॉपटी की रजिस्ट्री के अधिकांश स्लाट हो गए है। अगले पांच दिनों तक यह सिलसिला जारी रहेगा।
उपबंध जारी कर दे देते संकेत
सामान्य तौर पर गाइडलाइन बढ़ाने के साथ ही उपबंधों में भी बदलाव किया जाता है। इस बार यदि शहर व ग्रामीण इलाकों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव हैं तो कृषि भूमि संबंधित उपबंधों में भी फेरबदल होगा। विभाग गाइडलाइन बढ़ाने से इनको जारी कर देता है। इस बात को लेकर भी विभाग में किसी तरह की हलचल नहीं है। उच्च अधिकारियों का कहना है, सब कुछ सरकार के रुख पर निर्भर है।
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