बजट में किसानों की कमाई दोगुनी करने को दी गई है प्राथमिकता, बोले कृषि मंत्री

नई दिल्ली कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Agriculture Minister ) ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2021-22 (Budget 2021-22) का स्वागत करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कृषि ऋण और फसल उपरांत अवसंरचना ( Infrastructure) उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करके किसानों की आय दोगुनी (Farmer's Income Double) करने को प्राथमिकता दी गई है। तोमर ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैं बजट का स्वागत करता हूं। यह एक अच्छा बजट (How is the Budget) है जो समाज के सभी वर्गों पर केंद्रित है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए बेहतर धन आवंटन किया गया है जिससे किसानों और ग्रामीण भारत को लाभ होगा।' उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए, इस वित्तवर्ष (Financial Year) में कृषि ऋण लक्ष्य को मौजूदा 16.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि एपीएमसी (APMC) को मजबूत बनाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा कोष उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होने की बात रखते हुए, तोमर ने कहा, ‘सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर रही है। बजट में इस उद्देश्य को प्राथमिकता दी गई है।’ जब संसद में बजट का विरोध कर रहे कुछ राजनीतिक दलों का कहना था कि सरकार ने डिजिटल बजट (Digital Budget 2021-22) पेश किया है जबकि किसानों के विरोध प्रदर्शन करने वाले स्थल यानी दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। इस बारे में पूछने पर तोमर ने कहा, ‘मैं ऐसे राजनीतिक दलों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले का राजनीतिकरण न करें। जो लोग राजनीति करने के अवसर तलाशते हैं, उनकी दुर्दशा विपक्षी दलों की होगी।’ कृषि-बुनियादी ढांचे और विकास उपकर (सेस) पर, मंत्री ने कहा कि इसका उपभोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेस के माध्यम से जमा किए गए धन का उपयोग फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए किया जाएगा, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) ने भी बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह सभी वर्गों के लोगों के लिए लाभदायक है और इस क्षेत्र के लिए किया गया आवंटन UPA सरकार के समय की तुलना में बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि बजट आवंटन और कृषि क्षेत्र में किए गए कई उपायों से किसानों को लाभ होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि अनुसंधान (Agriculture Research) और शिक्षा के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है और यदि आवश्यक हो तो बाद में और अधिक मांग की जा सकती है।

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